डूटा प्रेस विज्ञप्ति, 01 जून 2018
आज दिनांक 1 जून 2018 को डूटा ने हंसराज कॉलेज सभागार में अपनी आम सभा बैठक में पिछले कई दिनों से चल रहे उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन बहिष्कार को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया!
05 मार्च 2018 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए पत्र पर ड़ूटा लगातार आंदोलन कर रही है। लगभग 23 दिनों के मूल्यांकन बहिष्कार के बावजूद इस पत्र को वापस लेने की दिशा में न तो सरकार ने कोई अबतक संज्ञान लिया और न ही विश्वविद्यालय कुलपति ने । इसका सीधा असर छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है ।इसलिए डूटा द्वारा किए जा रहे निरंतर आंदोलन और मूल्यांकन बहिष्कार की जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार और विश्वविद्यालय कुलपति की है जिसका हरजाना छात्रों को उठाना पड़ सकता है।
05 मार्च 2018 को जारी किए गए पत्र का सीधा असर आरक्षित पदों पर होगा।क्योंकि मुख्यतः इस पत्र में कॉलेज/विश्वविद्यालय को एक इकाई मानने की बजाय विभाग को इकाई मानने का आदेश जारी किया गया है जिससे सामाजिक न्याय की एक लंबे समय की मुहिम को बड़ा झटका लगेगा। खासतौर पर दलित आदिवासी और पिछड़े समूह के पदों में रोस्टर के बदलाव से भारी कटौती होगी ।
इस पत्र का नुकसान यह भी है कि कोर्ट के दखल से विश्वविद्यालय में स्थायी नियुक्ति की जो प्रक्रिया वर्षों बाद शुरू हुई थी वह रुक गई ।इसका सीधा प्रभाव तदर्थ शिक्षकों और अनुसंधान कर रहे छात्रों पर पड़ेगा ।यह सूचना उनके मनोबल को तोड़ने वाली है ।इतना ही नहीं अगर यह पत्र तुरंत वापस नहीं होता है तो आने वाले जुलाई सत्र में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की बड़ी मात्रा में नौकरियां चली जाएंगी।
सरकार की इस आरक्षण-विरोधी नीति की आलोचना करते हुए ड़ूटा ने 05 जून 2018 को प्रातः 10:30 बजे मंडी हाउस से शास्त्री भवन तक ‘काली पट्टी रैली’ निकालने का फैसला लिया है ।इसके साथ ही सामाजिक न्याय के सवाल पर डूटा आगामी दिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत कर एक साझा प्रेस कांफ्रेंस भी करेगी जिससे सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी सामाजिक न्याय विरोधी नीति को जनता तक पहुंचाया जा सके।
06 जून 2018 को एक ‘जनसंपर्क अभियान’ भी चलाया जाएगा जिससे सभी शिक्षकों और स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों को और बडी संख्या में ड़ूटा के संघर्ष में हिस्सेदारी के लिए तैयार किया जा सके ।
इन्हीं मुद्दों के बावत डूटा ने आज उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का बहिष्कार जारी रखते हुए 08 जून 2018 को फिर से आम बैठक करने का फैसला लिया है जिसमें शिक्षकों की राय से आगे के संघर्ष की रणनीति तैयार की जाएगी।
| राजीव रे अध्यक्ष, डूटा |
विवेक चौधरी सचिव, डूटा |
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